बिलासपुर। Bilaspur smart City project: शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे विकास कार्यों में देरी और लापरवाही पर नगर निगम और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सख्त कार्रवाई की है। ठेका कंपनियों और ठेकेदारों की ओर से प्रोजेक्ट में गड़बड़ी और कार्य में सुस्ती के खिलाफ निगम ने ब्लैक लिस्टिंग, भारी-भरकम पेनाल्टी और ठेके रद्द करने जैसे कदम उठाए हैं। इस कार्रवाई में कई कंपनियों और ठेकेदारों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
Bilaspur smart City project: बिलासपुर स्मार्ट सिटी की ओर से पहली कार्रवाई अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन योजना के तहत नदी की बांई ओर इंदिरा सेतु से पुराना पुल तक निर्माणाधीन सड़क कार्य करने वाले ठेका कंपनी पर की गई है। योजना के दूसरे चरण के तहत 49 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से इस नदी की बांई ओर समतलीकरण, रिटेनिंग वाल, टोवाल, नाला, सड़क समेत अन्य कार्य किए जाने थे, जिसके लिए मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर को कार्यादेश जारी किया गया था। समयावधि बीत जाने के बावजूद ठेका कंपनी द्वारा काम को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद ठेका कंपनी को एक्सटेंशन प्रदान किया गया परंतु ठेका कंपनी द्वारा शीघ्र गति से कार्य को पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई गई। कार्य की धीमी रफ्तार को देखते हुए एमडी अमित कुमार के निर्देश पर 2 अप्रैल को गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर 37 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया था।
Bilaspur smart City project: अर्थदंड और नोटिस के बावजूद कार्य में प्रगति नहीं लाने पर 14 अगस्त को एमडी अमित कुमार के निर्देश पर कार्य के नियम शर्तों के अनुरुप 6 प्रतिशत की दर से गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 करोड़ 99 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है, और ठेका को निरस्त करते हुए उक्त कार्य के लिए नया टेंडर जारी कर दिया गया है। इसी तरह अरपा नदी में दूषित जल को रोकने के लिए मंगला में 13 करोड़ 54 लाख की लागत के 10 एमएलडी और 8 करोड़ 69 लाख की लागत के 6 एमएलडी क्षमता के दो एसटीपी के साथ सड़क और नाला निर्माणाधीन है। उक्त दोनों प्रोजेक्ट का काम श्रद्धा कंस्ट्रक्शन को मिला हुआ है, जिसे कार्य की प्रगति के लिए कई बार नोटिस जारी की गई है और पेनाल्टी भी लगाया गया है। इसके बावजूद ठेका कंपनी द्वारा कार्य में प्रगति नहीं लाई गई हैं।
Bilaspur smart City project: कार्य में प्रगति नहीं लाने और लटका कर रखने के लिए एमडी अमित कुमार के निर्देश पर बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने 14 अगस्त को 10 एमएलडी क्षमता के एसटीपी कार्य के 7 प्रतिशत 94 लाख 78 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके पूर्व 19 मई 2025 को 3 प्रतिशत 40 लाख 62 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस प्रकार कुल 1 करोड़ 35 लाख 40 हजार का अर्थदंड निरुपित किया गया है। अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन योजना के तहत बांई ओर इंदिरा सेतु से नया पुल तक सड़क एवं निर्माण कार्य के लिए जिस ठेके को निरस्त किया गया है, उसे पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा 9 करोड़ 73 लाख का नया टेंडर जारी किया गया है। उक्त मार्ग अटल पथ के नाम से जाना जाएगा।
