रायपुर । आरक्षण व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी ने नया राग छेड़ दिया है। पार्टी का कहना है कि अनुसूचित जातियों को 16% और समन्वय के गरीबों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए।
राज्य सरकार कल ही आरक्षण की नई व्यवस्था पर राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है जिसमे अनुसूचित जनजाति को 32% अनुसूचित जाति को 16% ओबीसी को 27% और सामान्य वर्ग के कमजोर वर्गों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम इस विधेयक के प्रावधानों पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। भाजपा चाहती है कि अनुसूचित जाति के लोगों को 16% और सामान्य वर्ग के कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण की नई व्यवस्था पर सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया और राजनीतिक लाभ लेने की जल्दीबाजी में विधेयक पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि अब सरकारी इसे केंद्र सरकार पर डालना चाहती है । संविधान की नौवीं अनुसूची में इसे शामिल करने का मामला उसका इसी दिशा में प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो आरक्षण की नई व्यवस्था पर अध्यादेश भी ला सकती थी।
