बिलासपुर । खनिज विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 24 कोल डिपो पर 6 करोड़ 43 लाख का जुर्माना लगाया है । घोषित स्टाक से अधिक कोयला का भंडारण पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है । नौ कोल डिपो का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। जिले में 66 कोल डिपो संचालित हो रहे हैं , जिनमें से 24 कोल डिपो की जांच में स्टाक में दर्शाई गई मात्रा से अधिक कोयला पाया गया। खनिज विभाग ने पहली बार बड़ी कार्यवाही करते हुए इन पर 6.43 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जिले में कोल डिपो मैं कोयले का अवैध धंधा होने की विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। fourthline ने दो दिन पहले ही इस पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। कोल डिपो में प्रतिदिन हजारों टन कोयले का अवैध निकासी होती है । खनिज विभाग ने यह कार्रवाई प कोल डिपो की जांच के बाद जारी किए गए नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पर जुर्माना लगाया है । जिला खनिज विभाग की कोल डिपो के खिलाफ यह अब तक सबसे बड़ी कार्यवाही है । इससे शासन को भी बड़ा राजस्व मिलेगा। खनिज अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है । कोल माफिया को यह एक प्रकार से खुली चेतावनी भी है कि अपना काला कारोबार समेट लें। खनिज विभाग ने 24 कोल डिपो के खिलाफ करोड़ों के जुर्माने की कार्रवाई से कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इस बीच खबर यह भी है कि इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। कोल डिपो संचालक कोर्ट च जाते हैं तो विभाग का मानना है कि उनकी मुसीबत और बढ़ेगी क्योंकि विभागीय कार्रवाई को ग़लत साबित करना उनके लिए मुश्किल होगा। बिलासपुर जिले के आसपास एसईसीएल की कोयला खदानें हैं। इन खदानों से तथा परिवहन के दौरान कोयले की चोरी की भी खबरें आती रहती हैं। चोरी का यह कोयला इन्हीं कोल डिपो में खपाया जाता रहा है। खनिज विभाग की जांच में घोषित स्टाक से ज्यादा कोयला मिलने के मामले में अंदेशा इसी बात का है। कोल डिपो संचालक इसी कारण खनिज विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दे सके। उनके लिए कोर्ट का रास्ता भी आसान नहीं होगा। ऐसी कार्रवाई खनिज विभाग लगातार करता है तो कोल डिपो में अवैध कारोबार पर लगाम लगेगी , जिसका सीधा लाभ खनिज रायल्टी के रूप में सरकार को भी होगा।
जांच जारी रहेगी
24 कोल डिपो के खिलाफ 6 करोड़ 43 लाख के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इन कोल डिपो में घोषित स्टाक से अधिक कोयला पाया गया था। इन कोल डिपो के संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया था । खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। नौ कोल डिपो का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। हमारी जांच जारी रहेगी ।
दिनेश मिश्रा
उपसंचालक , खनिज विभाग
