सूरजपुर। Document writers strike: जिले के रजिस्ट्री कार्यालय के दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे आम जनता को जमीन की रजिस्ट्री कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शासन को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
Document writers strike: स्टाम्प विक्रेताओं ने सुगम एप से घर बैठे रजिस्ट्री की सरकार की योजना को अपने रोजगार पर संकट बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लांच की गई नई योजनाओं से दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। सुगम एप के माध्यम से अब लोग घर बैठे रजिस्ट्री करा सकते हैं, जो स्टाम्प विक्रेताओं की रोजी-रोटी पर सीधा असर डाल रहा है। इसे लेकर दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडर हड़ताल पर है।
Document writers strike: गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नवीन दस्तावेज पंजीयन का नियम पारित किया है जिससे रजिस्ट्री लिखने वाले दस्तावेज लेखक और रजिस्ट्री में स्टांप देने वाले स्टांप वेंडरों की आजीविका खतरे में आ गई है। सूरजपुर जिले के दस्तावेज लेखक और अध्यक्ष राजेश चौबे ने बताया कि सरकार के इस फैसले से राज्य के सभी दस्तावेज लेखन का कार्य करने वाले और स्टांप बेचने वाले स्टांप वेंडर पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि करीब 35 से 40 वर्ष तक इस कार्य को करने वाले सभी लोगों की आजीविका पूरी तरह से समाप्त होने का भय उन्हें सता रहा है, जिससे परिवार के पालन पोषण की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। राजेश चौबे ने बताया कि रजिस्ट्री के कार्य में लगे सभी दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडर अपने जीवन का बहुत अधिक समय शासन को दिया है और आज शासन हमें इस कार्य से मुक्त कर रहा है, यह ठीक नहीं है।
Document writers strike: शासन को गंभीरता से नए कानून के बारे में विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि गांव की भोली भाली जनता रजिस्ट्री लेखन का कार्य किस से करवाएगी, उनकी सहायता कौन करेगा, रजिस्ट्री में लगने वाला खर्च तथा दस्तावेज और सारी चीजें आम जनता को कौन बताएगा? नए नियम से आम जनता को लाभ कम परेशानी ज्यादा होगी। शासन को इस विषय पर सोचना चहिए। स्टांप वेंडरो ने सुगम ऐप को विसंगतिपूर्ण बताया है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इधर सूरजपुर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम जिले के दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडरो ने ज्ञापन सौंपा है जिसमें मुख्यमंत्री से नए पंजीयन कानून को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में जिले के अध्यक्ष राजेश चौबे कमलेश गुप्ता दुर्गा सिंह पंकज चौबे प्रफुल्ल चौबे सहित अन्य उपस्थित रहे।
