नई दिल्ली । सरकार ने सदन में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से साफ मना किया है, लेकिन इसके बाद में भी कर्मचारी अगले वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करने की एक ऐसा सिस्टम लाना चाहती है जिसमें कर्मचारियों का वेतन समयावधि के साथ बढ़ता जाए। इसे आटोमेटिक पे रिविजन सिस्टम के नाम से जाना जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है। इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है। यह फैक्टर 2.57 गुना है। हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर इस पर सरकार सहमत होती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा।
अब कितना बढ़ा वेतन
4th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी-
सैलरी में इजाफा – 27.6 फीसदी
मिनिमम सैलरी – 750 रुपये
5th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी-
सैलरी में इजाफा – 31 फीसदी
मिनिमम सैलरी – 2,550 रुपये
6th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी
फिटमेंट फैक्टर – 1.86 गुना
सैलरी में इजाफा- 54 फीसदी
मिनिमम सैलरी – 7,000 रुपये
7th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी(Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर – 2.57 गुना
सैलरी में इजाफा – 14.29 फीसदी
मिनिमम सैलरी- 18,000 रुपये
8th Pay Commission कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर – 3.68 गुना संभव
सैलरी में इजाफा – 44.44%
मिनिमम सैलरी – 26000 रुपये संभव हो सकती है
नया सिस्टम ला सकती है सरकार
सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा. इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू कर सकती र् है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
