राज्य मंत्रिपरिषद ने लिया फैसला, गरीबों को 5 साल तक फ्री चावल
रायपुर। राज्य मंत्रिमंडल ने द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा-2021 में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया है। सीजीपीएससी
द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती की गई थी। इसमें शिकायत है कि नेताओं , अधिकारियों के रिश्तेदारों की भर्ती कर ली गई।
मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला किया गया है।
