नई दिल्ली । GST on Online Gaming: केंद्र सरकार (Central Government) ने हाल ही में हुई जीएसटी परिषद (GST Council) की मीटिंग में टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद में केंद्र सरकार को पूरे 20,000 करोड़ रुपये का फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को घटाने का भी फैसला लिया था। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा है कि GST परिषद के ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने के फैसले से सरकारी खजाने को सालाना 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।
राजस्व सचिव ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग फिलहाल सिर्फ 2-3 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर रहा है, जो कि खानपान की वस्तुओं पर लगने वाले पांच प्रतिशत जीएसटी से भी कम है, जिसका उपभोग आम आदमी करता है।
मल्होत्रा ने कहा है कि जीएसटी परिषद के एक सदस्य ने तो यह कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 18 प्रतिशत सकल गेमिंग राजस्व (GGR) की दर से कर चुका रही हैं, जो सिर्फ 2-3 प्रतिशत जीएसटी बैठता है।
बीते वित्त वर्ष में सरकार को इस तरह के कारोबार पर कर से सिर्फ 1,700 करोड़ रुपये का जीएसटी मिला। यदि पूर्ण मूल्य पर कर लगाया जाता, तो यह कर वसूली करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये बैठती. उन्होंने कहा है कि लेकिन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स काफी कम दर पर है जिसका भुगतान ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां कर रही हैं।
