रायपुर। Middlemen in liquor purchase ended: विष्णुदेव सरकार ने विदेशी शराब खरीदी में बिचौलिया प्रथा खत्म सीधे शराब कंपनियों सीधे शराब खरीदने का फैसला किया है।सरकार ने लाइसेंसी सिस्टम को खत्म कर दिया है। इस फैसले के अनुसार निजी एजेंसियों को दिया गया एफएल 10 लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब सिर्फ सरकारी एजेंसी ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन को ही एफएल 10 लाइसेंस मिलेगा।
Middlemen in liquor purchase ended: लोकसभा चुनावों के बाद पहलू केबिनेट बैठक में विदेशी शराब की थोक खरीदी के लिए लाइसेंसी व्यवस्था को खत्म कर शराब निर्माताओं से सीधे शराब खरीदी करने का निर्णय लिया गया । इसकी जिम्मेदारी ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के पास होगी जो शराब खरीदकर आबकारी विभाग को सप्लाई करेगी। अप्रैल 2024 में जिन एजेंसियों को एफएल 10 लाइसेंस दिया गया था, उन सभी को रद्द कर दिया गया है। इसे सरकार की एक और नई नीति के तौर पर देखा जा रहा है। यही नीति सरकार के शराब बेचने की नीति लाने के बाद रमन सिंह सरकार में अपनाई गई थी। अब विष्णुदेव सरकार वहीं पुरानी नीति अपनाने वाली है।
प्राधिकरणों का होगा पुनर्गठन
बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जनसुविधा के कामों को गति प्रदान करना है। इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अथवा सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
• कैबिनेट द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अनुमोदन किया गया।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण हेतु निर्गम मूल्य (Issue Price) पर चना क्रय करने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं मॉडा क्षेत्र में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम को प्राप्त रॉ चना की मिलिंग एवं परिवहन दर को जोड़कर प्राप्त कुल दर पर चना खरीदा जाएगा।
• मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 14 हजार 369 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 19 करोड़ 37 लाख 93 हजार रूपए की स्वीकृत राशि का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान किया गया।
