रायपुर। property registration: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पंजीयन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे पंजीयन का ऐसा सिस्टम तैयार कराएं जिसमें लोगों को रजिस्ट्री के लिए दफ्तर आने की आवश्यकता न हो। इसके लिए कर्नाटक के सिस्टम का अध्ययन करने अधिकारियों की टीम भेजने का फैसला किया गया है।
property registration: वित्त मंत्री श्री चौधरी ने पंजीयन कार्यालयों को सुधारने का उठाया है। दरअसल जमीन हो या मकान, पंजीयन कार्यालय में आम जनता को रजिस्ट्री कराने में परेशान ही होना पड़ता है।
पूरा कार्यालय दलालों से भरा रहता है। बड़े बिल्डर हों या फिर आम आदमी, बिना दलाल रजिस्ट्री करा ही नहीं करवा सकते। पंजीयन कार्यालय को दलालों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए श्री चौधरी ने अफसरों को दो टूक निर्देश दे दिया गया है कि रजिस्ट्री आफिस को दलालों से मुक्त कराएं।
property registration: उन्होंने अफसरों को रजिस्ट्री के लिए ऐसा साफ्टवेयर बनाने के निर्देश दिए है जिससे आम आदमी रजिस्ट्री कार्यालय आए बिना रजिस्ट्री हो जाए। मंत्री के निर्देश के बाद अब पंजीयन विभाग के सचिव और महानिरीक्षक एक्शन मोड में आ गए हैं। कर्नाटक तथा कुछ राज्यों ने पंजीयन सिस्टम पर अच्छा काम किया है। अब छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग के अधिकारियों की टीम को वहां भेजने की तैयारी की जा रही है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में घर बैठे रजिस्ट्री हो जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी को सुविधाएं मिले, इसके लिए विभाग में सुधार के लिए अनेक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
