अम्बिकापुर । Questions raised again on Hasdeo coal mines: सरगुजा के हसदेव अरण्य में PEKB कोल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए ग्राम घाटबर्रा में आयोजित ग्रामसभा को लेकर ग्रामीणों ने जबर्दस्त विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने सरगुजा कलेक्टर और उदयपुर एसडीएम को पत्र भेजकर इस ग्रामसभा को तत्काल स्थगित करने की मांग करते हुए सवाल किया है कि, जब भूमि अधिग्रहण को ही सहमति नहीं दी गई तो पुनर्वास के लिए ग्रामसभा का आयोजन कैसे हो रहा है?
Questions raised again on Hasdeo coal mines: छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के प्रमुख आलोक शुक्ला ने कहा है कि समूचा तंत्र अड़ानी के आगे घुटने टेक चुका है। घाटबर्रा में भूमि अधिग्रहण के लिए ही ग्रामसभा ने सहमति नहीं दी है, लेकिन राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के बाद की प्रक्रिया पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन के लिए ग्रामसभा का आयोजन कर रही है। अडानी की कंपनी को परसा ईस्ट केते बासेन में क़रीब 1841 हैक्टेयर में उत्खनन करना है। इसके दो चरण थे। पहले चरण में क़रीब 900 हैक्टेयर में उत्खनन होता उसके बाद शेष हिस्से में। याने परसा ईस्ट केते बासेन माइनिंग दो फेज़ में होनी थी। काग़ज़ों में उल्लेखित है कि, फर्स्ट फेज़ के बाद सेकंड फेज़ की बारी आनी है, और सेकंड फेज़ की बारी सन 2028 में आनी है। लेकिन समय से बहुत पहले ही यह बता दिया गया कि, फर्स्ट फेज़ का कोयला निकाला जा चुका है। कई मौकों पर समय से पूर्व इस कोयला भंडार के खत्म होने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। अब सेकंड फेज़ के लिए जिस जगह को उत्खनन के दायरे में लाना है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला गाँव घाटबर्रा है। इसी घाटबर्रा के ग्रामीणों ने जबर्दस्त विरोध भी किया है और लिखित आवेदन भी दिया है जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों के दस्तखत हैं।
पुलिस के पहरे में ग्रामसभा
Questions raised again on Hasdeo coal mines: इस ग्रामसभा का जहां एक ओर जमकर विरोध हुआ वहीँ दूसरी ओर बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पहुंचे हुए थे। यह इलाका पूरी तरह से पुलिस छावनी बना हुआ था, वहीँ गर्मीं यह सवाल भी उठा रहे थे कि ग्रामसभा में अधिकारियों की उपस्थिति का क्या औचित्य। गांव में आज बाहरी लोगों का आना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। हरे-भरे हसदेव को बचाने के लिए ग्रामीण ग्रामसभा का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इन ग्रामीणों ने यहां पहुंचे अधिकारियों का खुलकर विरोध किया और उनका रास्ता भी रोका।
