रायपुर । आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। 1 दिसंबर को सवेरे 11:00 बजे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र 2 दिन चलेगा।
सरकार की ओर से भी खुलासा नहीं किया गया है कि सत्र में क्या हुआ कोई नया अध्यादेश लेकर आएगी। गज में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा इस समय छाया हुआ है। वर्ष 2012 में सरकार ने आदिवासी आरक्षण 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया था। इससे कुल जाति आरक्षण 58% तक हो गया था जिसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इससे नई भर्तियों समीर आरक्षण से संबंधित मामले रुक गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समुदाय को भरोसा दिलाया है कि वे निश्चिंत रहें उन्हें 32% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण व्यवस्था के अध्ययन के लिए राज्य सरकार अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु , कर्नाटक के दौरे पर है। सरदार 2 दिन के विधानसभा में आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है।
