रायपुर। CG excise policy: कई राज्यों में शराब की कीमतें कम हैं इसलिए वहां की सस्ती शराब तस्करी के जरिए छत्तीसगढ़ आ रही है और सरकार को आबकारी राजस्व का बड़ा नुक़सान हो रहा है। अब सरकाधरीर ने शराब की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया है ताकि तस्करी न हो और आबकारी राजस्व बढ़े।
CG excise policy: राज्य कैबिनेट की बैठक में शराब पर लगने वाले आबकारी शुल्क में कटौती करने का के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। राज्य के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी 3 मार्च को बजट पेश करने वाले हैं। वे आबकारी शुल्क में कटौती का ऐलान कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि राज्य में शराब की खपत के अनुमान के अनुसार आबकारी राजस्व जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में शराब की बड़े पैमाने पर तस्करी के जरिए दूसरे राज्यों की सस्ती शराब आरसी है। सरकार इसे रोकना चाहती है। तस्करी के जरिए आ रही शराब की कीमत पर ही लोगों को शराब उपलब्ध होने लगे तो लोग बाहर की अवैध शराब क्यों खरीदेंगे ?
CG excise policy: अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए सरकार आबकारी शुल्क में कटौती करने जा रही है जिससे छत्तीसगढ़ में शराब सस्ती और कीमतें दूसरे राज्यों में प्रचलित कीमतों के आसपास हो जाएंगी। इससे शराब की तस्करी रूक जाएगी और सरकार के खजाने में आबकारी राजस्व के रूप में अधिक धन आने लगेगा।सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए शराब की बिक्री से 1250 करोड़ की आय का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2023-2024 में यह 11000 करोड़ था, लेकिन यह हासिल नहीं हो सका।
CG excise policy: राज्य केबिनेट की बैठक में माना गया कि छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें अन्य राज्यों से ज्यादा हैं इसलिए यहां अवैध रूप से बाहर की शराब बिक रही है । सरकार शराब की कीमतें अन्य राज्यों के बराबर लाकर शराब तस्करी पर लगाम लगाने का फैसला कर लिया है। इसका सीधा लाभ शराब पीने वालों को होने वाला है। माना जा रहा है कि शराब 10 से 12 प्रतिशत तक सस्ती हो सकती है।
