नई दिल्ली। Petroleum crisis : ईरान के साथ बढ़ते वैश्विक तनाव और युद्ध की आहट के बीच ट्रंप प्रशासन ने भारत को अगले 30 दिनों तक रूस से कच्चा तेल (Russian Oil) खरीदने की विशेष छूट दी है। इस फैसले के बाद भारत की आंतरिक राजनीति में भूचाल आ गया है, जहाँ कांग्रेस ने इस इजाजत शब्द पर कड़ा ऐतराज जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
Petroleum crisis : अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार, 6 मार्च 2026 को एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एनर्जी एजेंडा के तहत भारत को यह अस्थायी राहत दी गई है। बेसेंट के मुताबिक, ईरान वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे विफल करने और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई स्थिर रखने के लिए भारत को यह 30 दिनों की छूट दी जा रही है।
Petroleum crisis : हालांकि, इस फैसले में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उसने विपक्षी दलों को हमलावर होने का मौका दे दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र को किसी दूसरे देश से परमिशन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मोर्चा खोलते हुए इसे देश के आत्मसम्मान से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा, अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने भारत को 30 दिन की इजाजत दी है। यह हमारी आज़ादी और संप्रभुता पर करारा तमाचा है। अमेरिका कौन होता है हमें इजाज़त देने वाला?
