Tamil Nadu Budget 2026: तमिलनाडु की सी. जोसेफ विजय की टीवीके सरकार ने बुधवार, 5 अगस्त 2026 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने बजटीय भाषण के दौरान आम जनता, महिलाओं और छात्र-छात्राओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इस बजट का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय राहत देना और राज्य के सामाजिक कल्याण ढांचे को मजबूती प्रदान करना है।
Tamil Nadu Budget 2026: बजट भाषण में वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए दो विशेष योजनाओं की घोषणा की। ‘अन्नन सीर योजना’ के तहत प्रदेश में युवतियों के विवाह के अवसर पर सरकार की ओर से 8 ग्राम (एक सवेरेन) सोने का सिक्का और एक रेशमी साड़ी उपहार स्वरूप दी जाएगी। इस योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बजट में 812 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी ओर, सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ‘थाई मामन थंगा मोधिरा थिट्टम’ योजना शुरू की गई है, जिसके तहत वहां जन्म लेने वाले हर नवजात शिशु को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। इस पहल के लिए 560 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
Tamil Nadu Budget 2026: विधानसभा में बजट दस्तावेज रखते हुए वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा यह बजट तमिलनाडु के हर नागरिक के कल्याण और राज्य की आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हमारी सरकार का लक्ष्य केवल वित्तीय आवंटन करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। –
छात्र- छात्राओं को लैपटाप, साइकिल और वाटर बाटल
बजट में स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए भी बड़ा फंड तय किया गया है। ‘वेट्री मडिकनिनी थिट्टम’ के अंतर्गत कॉलेज के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्कूली छात्रों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए साइकिल, हेलमेट और वॉटर बोतल मुहैया कराने हेतु 777 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन योजनाओं से जहां छात्रों की पढ़ाई और तकनीकी पहुंच बेहतर होगी, वहीं सोने के सिक्कों व अंगूठियों के वितरण से राज्य के ग्रामीण व शहरी गरीब परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है।
