रायपुर। Big decision: छत्तीसगढ़ सरकार ने दलहन-तिलहन, गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक पूर्णतः छूट की घोषणा की है।साय सरकार के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों और दाल , तेल और फ्लोर मिलों के संचालकों के साथ ही व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
Big decision: सरकार के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में गेहूं की उत्पादन मांग के अनुरूप कम जिससे प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल और फ्लोर मिलों को अपने मिलों के संचालन के लिए अन्य प्रदेशों से दलहन, तिलहन, गेहूं का आयात करना पड़ता है।
Big decision: इन फसलों पर मंडी शुल्क से छूट दिए जाने पर प्रदेश की दाल मिल, तेल तथा फ्लोर मिल संचालक अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा कर पायेंगे और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर दाल, तेल, आटा तथा मैदा प्राप्त होगा, जिससे घरेलू व्यय में बचत होगी और उपभोक्ता इस बचत से अपनी जीवनशैली में सुधार के लिए दूसरी जरुरी सामग्रियां खरीद सकेंगे। साथ ही दाल , तेल और फ्लोर मिलों से करीब 30 हजार परिवारों को रोजगार मिलता है उन्हें भी लाभ होगा।
Big decision: चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जताया आभार छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर परवानी ने कहा है कि यह निर्णय प्रदेश के व्यापारिक और कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। यह छूट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। व्यापारियों, किसानों के हितों की रक्षा करेगी।
Big decision: पारवानी ने कहा, मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट होने से व्यापारी पड़ोसी राज्यों से भी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर व्यापार कर सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।
