Land required for public road.: अंबिकापुर। नगर निगम को सार्वजनिक सड़क के निर्माण के लिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने उचित मुआवजे की शर्त रख दी है। करीब दो एकड़ जमीन की मौजूदा सरकारी दर से मुआवजा 5 से 6 करोड़ रूपए बन रहा है। निगम चाहता है कि यह जमीन श्री सिंहदेव सार्वजनिक हित में बिना मुआवजा के दे दें।
महापौर मंजूषा भगत पार्षद दल के साथ सिंहदेव से मिलने पहुंचीं और सड़क निर्माण के लिए जमीन देने की मांग रखी। इस दौरान उन्होंने जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र भी सौंपा। सिंहदेव ने करीब 2 एकड़ जमीन की जरूरत बताते हुए कहा कि इसकी बाजार कीमत लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए है। ऐसे में सरकार को जमीन अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा देना चाहिए। मुलाकात के बाद महापौर ने कहा कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 6 करोड़ रुपए का भुगतान कर सके।
पंचदेव मंदिर से गौरव पथ तक बननी है सड़क
पूरा मामला नमनाकला स्थित पंचदेव मंदिर से गौरव पथ तक सड़क निर्माण का है। शिवसागर बांध के किनारे से प्रस्तावित इस सड़क के बनने से कलेक्टोरेट, नगर निगम कार्यालय और नए बस स्टैंड के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो सकेगा।
फिलहाल इस मार्ग पर आवागमन के लिए कच्ची सड़क मौजूद है, जिसे टीएस सिंहदेव ने बनवाया था। अब नगर निगम यहां करीब 20 से 30 फीट या उससे अधिक चौड़ाई की पक्की सड़क बनाने की योजना पर काम कर रहा है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण में राजपरिवार की निजी जमीन का करीब 2 एकड़ हिस्सा आएगा। इसी जमीन को लेकर नगर निगम और सिंहदेव के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।
टीएस सिंहदेव बोले- जमीन चाहिए तो सरकार मुआवजा दे
महापौर मंजूषा भगत ने पार्षदों के साथ सिंहदेव को जमीन उपलब्ध कराने की मांग का पत्र सौंपा। इस पर सिंहदेव ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए करीब 2 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसकी बाजार कीमत 5 से 6 करोड़ रुपए के आसपास है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित में निजी जमीन के अधिग्रहण के लिए मुआवजा देने या जमीन के बदले जमीन देने का प्रावधान है। इसलिए सरकार को जमीन का उचित मुआवजा देना चाहिए।
सिंहदेव ने यह भी आरोप लगाया कि प्रस्तावित सड़क के पास नगर निगम ने उनकी सहमति के बिना चौड़ी नाली का निर्माण करा दिया है। इस मामले को लेकर उन्होंने न्यायालय में केस भी दायर किया है।
पहले भी जमीन दी, नहीं मिला मुआवजा
टीएस सिंहदेव ने कहा कि वे पहले भी सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए अपनी कई जमीनें दे चुके हैं, लेकिन अब तक उनका मुआवजा नहीं मिला है।उनका कहना है कि यदि जमीन की कीमत 10 से 20 लाख रुपए होती तो वे उसे देने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन यहां करीब 6 करोड़ रुपए की जमीन का मामला है। इतनी बड़ी कीमत की जमीन बिना उचित मुआवजे के देना संभव नहीं है।
आखिर मुआवजा देने में दिक्कत क्या है ?
सिंहदेव ने सवाल उठाया कि जब वित्तमंत्री और प्रभारी मंत्री ने रजिस्ट्री की दरें बढ़ाने के पीछे लोगों को उचित मुआवजा देने की बात कही थी, तो अब मुआवजा देने की बारी आने पर सरकार पीछे क्यों हट रही है? अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या रास्ता निकालती है और शिवसागर बांध के किनारे प्रस्तावित सड़क का निर्माण आगे कैसे बढ़ता है।



