Employee transfer ban : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने प्रशासनिक सुचारुता बनाए रखने के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। आगामी ‘जनगणना 2027’ के कार्यों में लगे प्रदेश के लगभग 62 हजार 500 अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर अगले छह महीने तक के लिए पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस आदेश के बाद जनगणना ड्यूटी में तैनात कर्मियों का तबादला प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी।
बढ़ भी सकती है रोक की अवधि
जनगणना कार्य की संवेदनशीलता और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार जयसवार ने यह आदेश जारी किया है। जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का अगले छह महीनों तक अथवा जनगणना कार्य की समाप्ति तक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ताकि गणना का काम बिना किसी बाधा के पूरा हो सके।
प्रथम चरण के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार
छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण) को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया था। इसके तहत राज्य के सभी 33 जिलों, 195 नगरीय निकायों, 252 तहसीलों और 19 हजार 978 गांवों को पूर्ण रूप से कवर किया गया है। पूरी व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए 251 ग्रामीण चार्ज और 221 नगरीय चार्ज बनाए गए।
62,500 कर्मियों की तैनाती
मकान सूचीकरण कार्य के लिए प्रदेश भर में कुल 48 हजार 754 ‘मकान सूचीकरण गणना ब्लॉक’ तैयार किए गए हैं। इन ब्लॉकों में डेटा जुटाने और प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए कुल 62 हजार 500 अधिकारियों और कर्मचारियों की चरणबद्ध ड्यूटी लगाई गई थी। इन कर्मियों की तैनाती के बाद अब उनके स्थान पर बदलाव न करने का निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर और निगम आयुक्त भी शामिल
जनगणना के इस वृहद अभियान में 47 प्रमुख जनगणना अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 33 जिलों के कलेक्टर और 14 नगर निगमों के आयुक्त शामिल हैं। इनके अलावा 250 जिला स्तरीय अधिकारी, 472 चार्ज अधिकारी, 60 मास्टर ट्रेनर्स और 1,100 फील्ड ट्रेनर्स को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, मैदानी स्तर पर डेटा जुटाने के लिए 52 हजार 705 प्रगणक और 9 हजार 319 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं।
प्रथम चरण मकान सूचीकरण से
प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण (House-listing) का मुख्य उद्देश्य द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) के लिए एक सटीक और त्रुटिहीन ढांचा (फ्रेम) तैयार करना है। यदि मकान सूचीकरण का ढांचा मजबूत होगा, तो अगले चरण में कोई भी मकान या परिवार गणना से छूटने नहीं पाएगा। इसी प्रशासनिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए तबादलों पर पाबंदी अनिवार्य मानी गई।
आधिकारिक योजना के अनुसार, जनगणना 2027 का द्वितीय चरण (मुख्य जनसंख्या गणना) फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हर नागरिक और परिवार का सटीक आंकड़ा दर्ज किया जाएगा। इसी द्वितीय चरण की तैयारियों को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्तमान तैनाती को अगले छह माह तक यथावत रखने का फैसला लिया गया है।
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